स्वप्नांचा वर्षाव:-निधीचा ठणठणात आयुक्त महापौर मात्र जोमात…! खिश्यात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा! असा हा अर्थसंकल्प आहे !

उल्हासनगर महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसता आकड्यांचा खेळ असतो व त्यावर स्वप्नरंजनाचे इमले बांधले जातात. वर्ष अखेरीस ते पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळतात. सुरुवातीस आकडे फुगवून उत्पन्न वाढवायचे आणि ताळमेळ जमत नाही म्हणून सुधारित अर्थसंकल्पात कपात करायची हा खेळ वर्षानुवर्षे सुरू आहे.

काल महापालिकेच्या “स्मार्ट प्रेमी” आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प उत्साही महापौर अश्विनी निकम यांच्या मार्फत महासभेत सादर केला. ९९७. ०८ कोटींचा हा अर्थसंकल्प आकड्यांचा खेळ करीत फक्त १४ लाखाचा शिलकी दाखवला यातच सर्व काही स्पष्ट होते.

महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच स्थायी समितीत सादर न होता थेट महासभेत हा अर्थसंकल्प महापौरांनी सादर केला. स्थायी समिती सदस्यांची निवड जाहीर होऊनही सभापती पदाची निवड /निवडणूक टाळून हा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. निवडणुकीचा निकाल लागून दोन महिने झाले तरी सभापती का निवडला गेला नाही ? याचा जाब विचारायला विरोधी पक्षच शिल्लक नाही.

आजवर आयुक्त हे वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करुन स्थायी समितीस देत आले. स्थायी समितिच्या मंजुरी/ फेरफारा नंतर सदर अर्थसंकल्प महासभेत अंतिम मंजुरीसाठी येत असे. या वेळी या प्रथेला बगल देण्यात आली. महापौर या प्रथमच निवडून आलेल्या नगरसेविका असल्याने त्यांना अर्थ संकल्पातील बारकावे ठाऊक नसल्याने आयुक्तानी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पास त्यांनी डोळे झाकून मंजुरी दिली आहे.

महापालिकेचे महत्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत मालमत्ता कर आहे. या विभागात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचारा होतो हे प्रियंका राजपूत यांच्या आधी व नंतरच्या काळात जाहीर झाले आहे. अंडर असेसमेंट करुन बड्या असामीना कर चोरीस मदत करुन भ्रष्टाचार करुन महापालिकेची आर्थिक हानी केली जाते. नावात बदल करण्यातही लाचखोरी होते. अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्ताना वर्षानुवर्षे कर आकारून तो थकीत दर्शवून उत्पन्नाचे आकडे वाढवणे, हे नित्याचे झाले आहे. सर्वत्र भांडवली मुल्यावर कर आकारणी होत असताना ती उल्हासनगर महापालिकेत भाडेमुल्यावर आधारित केली गेल्याने प्रकरणे न्याय प्रविष्ठ होतात किंवा व्यापारी व वाणिज्य संस्था उल्हासनगर बाहेर जातात त्यामुळेही महसूल बुडतो.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठ्यात मोठा भ्रष्टाचार होतो, हे सर्वश्रुत आहे. न केलेल्या कामांची बिलं आकारणे, अर्धवट काम करुन पूर्ण कामाची बिलं आकारणे, शासकीय मानांकनाप्रमाणे काम न करता निकृष्ट काम करुन संगनमताने बिल मंजूर होणे, यासारख्या विविध मार्गाने महसूलाची लयलूट केली जाते. गेल्या तीन वर्षात एकच रस्ता वारंवार बनविण्याची स्पर्धा लागली आहे. यात सत्ताधारी लोक हात धुवून घेत आहेत.

नगररचना विभागावर तर कोणाचेच नियंत्रण नाही. विकास आराखड्यास बाधा येणाऱ्या इमारतीना मंजुरी देणे, TDR घोटाळा, यामुळेही महापालिकेचा महसूल घटतो. महापालिकेने भाडे तत्वावर दिलेल्या मालमत्तांचे भाडे व कर थकीत असतो, तो वसुल केला जात नाही. त्यात टाउन हॉल सारख्या अनेक मालमत्ता आहेत.

थोडक्यात काय तर उत्पन्नाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करुन अनावश्यक बाबी, योजनावर खर्च करुन आर्थिक दिवाळाखोरी केली जात आहे. उत्पनाचे स्तोत वाढविण्याकडे आयुक्त व प्रशासन उदासीन असते. त्यामुळे हा अर्थ संकल्प म्हणजे, “खिश्यात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा” अशी या अर्थसंकल्पाची अवस्था आहे.

या अर्थ संकल्पाचा डोलारा शासनाकडून मिळणारे अनुदान व कापोलकल्पित उत्पन्नावर अवलंबून आहे. या अर्थसंकल्पात प्रकल्पांचा वर्षाव असला तरी त्यासाठी लागणाऱ्या निधी व दूरदृष्टीचा दुष्काळ आहे.

राजकारणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून उल्हासनगरचे सिंगापूर करण्याचे स्वप्न विकून उल्हासनगरच्या जनतेस उल्लू बनवीत आले आहेत. त्यांना शासकीय राखीव भूखंडांचे रक्षण करता आलेले नाही, अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. ते विकासाच्या ब्लू प्रिंटच्या नावाने पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. उल्हासनगरच्या तुलनेत अंबरनाथ नगरपालिकेने कितीतरी पटीने प्रगती केली असूनही ते स्मार्टचा टेम्भा मिरवीत नाहीत. अनावश्यक खर्चाला फाटा देऊन लोकप्रतिनिधिंच्या सवंग लोकप्रियतेसाठी नको ती कामे मंजूर न केल्यास निदान महापालिका तुटीत deficit मध्ये जाणार नाही. पत्रकारांनीही प्रेस नोट कॉपीपेस्ट न करता वास्तववादी समीक्षा करुन महापालिकेस आरसा दाखवावा.