पाटोदा शहरातील सर्वे नंबर७१५शासकीय(गायरान)जमिनीवर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व इतर खाजगी व्यक्तीने केलेले अतिक्रमणे निष्कषित करण्याबाबतच्या तक्रारीवर सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचा जिल्हाधिकारी यांना माननीय उच्च न्यायालयाचा आदेश.

बीड जिल्हा(प्रतिनिधी-गोरख मोरे)

पाटोदा शहरातील सर्वे नंबर ७१५ एकूण ३८ एकर ३३ गुंठे शासकीय जमिन असून सदरील जमिनीपैकी २८ गुंठे जमीन १९७६ साली जिल्हाधिकारी बीड यांनी सुंदर सोसायटी बीज उत्पादक संस्था पाटोदा यांना काही अटी व शर्ती द्वारे जमीन तत्कालीन चेअरमन माननीय कै. आमदार लक्ष्मणराव विठोबा जाधव यांच्या बरोबर करारनामा करून जिल्हाधिकारी बीड यांनी त्त्यांच्या ताब्यात दिली होती. सदरील जागेचा वापर गोडाऊन तसेच कार्यालय इत्यादी वापराखेरीज दुसऱ्या वापराकरता करता येणार नाही अशी अट सदरील करारनाम्यात होती.२८ गुंठे जमिनीवर १९८६ मध्ये व्यवस्थापक सुंदर सोसायटी बीज उत्पादक संस्था पाटोदा यांनी लेखी तक्रार करून सय्यद यासीन सय्यद कामोलोद्दीन या गृहस्थाने अनाधिकृत अतिक्रमण करून बांधकाम सुरु केले सदरील बांधकाम रोखून अतिक्रमण दूर करावे असा तक्रारी अर्ज ग्रामपंचायत पाटोदा यांना दिला होता.परंतु त्यानंतरच्या काळामध्ये सदरील सुंदर सोसायटी बीज उत्पादक संस्था औसानोयात निघून बंद पडली व त्या शासकीय जमिनीवर बड्या राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या लोकांनी अतिक्रमणे केली अशी बातमी दैनिक संकेत मध्ये प्रसिद्ध झाली त्याबाबत गावातील नागरिक अबलुक हिराजी घुगे शैलेंद्र त्रिंबकराव जाधव तसेच मधुकर माणिक गर्जे यांनी वारंवार तक्रारी केल्या होत्या.मधुकर गर्जे यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये शासकीय जमिनीवर २०१०-११ सालापासून जिल्हा परिषद बीड चे माजी अध्यक्ष सय्यद अब्दुल्ला सय्यद यासीन यांच्या कुटुंबीयांनी अतिक्रमण करून घर बांधले असल्याचे नमूद केले होते व राजकीय दबावापोटी त्यांच्या विरोधात कारवाई होत नसल्याचे नमूद केले होते

तसेच वरील सर्वे नंबर ७१५ मध्ये राहिलेल्या जमिनीवर देखील २०२२ मध्ये सय्यद अब्दुल्ला सय्यद यासीन व त्यांच्या कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केल्याचे नमूद करून सदरील जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कषित करावी अशी विनंती केली होती.सदरील प्रकरणामध्ये सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पाटोदा,तहसीलदार पाटोदा हे अतिक्रमण काढण्याबाबत एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत होते त्यानंतर सदरील प्रकरणात सुरुवातीला अबलूक हिराजी घुगे यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या तसेच पाटोदा येथील नागरिक शेख मोबीन हमीद व सय्यद रियाज युसुफ यांनी देखील दिनांक २७.०३.२०२५ रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांना पुराव्या सहित विस्तृत तक्रार दाखल करून वरील गायरान जमिनीमध्ये सर्व अतिक्रमणे निष्कषित करण्यात यावे तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणामध्ये शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कषित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर असल्यामुळे जिल्हाधिकारी बीड यांनी पाटोदा येथील सर्वे नंबर ७१५ संपूर्ण जमिनीची मोजणी करून सदरील जमीन ही पाटोदा शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये असून व त्याची किंमत करोडो रुपये आहे त्यावरील अतिक्रमणे दूर करावे व सदरील जागा इतर शासकीय लोकउपयोगी कामासाठी खुली करून द्यावी अशा आशयाची तक्रार दिली होती.परंतु सदरील तक्रारीवर राजकीय दबावापोटी कुठलीच कार्यवाही होत नसल्यामुळे शेख मोबीन हमीद व सय्यद रियाज युसूफ यांनी ॲड.नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्यामार्फत माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये जनहितार्थ याचिका क्रमांक २७/२०२५ दाखल करून जिल्हाधिकारी बीड यांनी अतिक्रमणाच्या तक्रारीबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली होती.सदरील याचिकेची सुनावणी दिनांक १४/१०/२०२५ रोजी माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे माननीय न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी व हितेन एस.व्हेनेगावकर यांच्यासमोर झाली असता ॲड.नरसिंह जाधव यांनी वरील शासकीय जमीन गट नंबर ७१५ मध्ये खाजगी व्यक्तीने अतिक्रमण केलेले असून सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पाटोदा यांनी देखील शपथपत्र दाखल करून सुंदर सोसायटी बीज उत्पादक संस्था बंद पडली असून सदरील जमिनीची जिल्हाधिकारी बीड यांनी मोजणी करून,हद्द ठरवून जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करावे असे नमूद केले.तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या निर्णयांमध्ये गायरान व शासकीय जमिनीवरील खाजगी लोकांनी केलेले अतिक्रमणे दूर करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असल्याचे व त्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय देखील काढल्याचे नमूद केले.परंतु जिल्हाधिकारी बीड यांनी अर्जदाराच्या तक्रारीवर अद्याप पर्यंत कसलीच कारवाई केली नसल्याची निर्देशनास आणून दिले माननीय उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या जिल्हाधिकारी बीड यांच्या दिनांक २७.०३.२०२५ रोजी दिलेल्या तक्रारीवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या निर्णयाच्या निर्देशनाप्रमाणे व शासन निर्णय प्रमाणे सहा महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड.नरसिंह एल.जाधव यांनी काम पाहिले तर त्यांना ॲड.गौरव खांडे यांनी सहकार्य केले तसेच शासनाच्या वतीने ॲड.ए.आर.काळे यांनी काम पाहिले.