सेवानिवृत्ताना एकरकमी arrears देण्यासाठी अंदाजे 1300 कोटी लागतील. ते सरकारने महामंडळास द्यावे. आयुष्याची 35 वर्षे महामंडळाला दिल्यावर म्हातारपणी आपल्याच पैशासाठी वारंवार याचना करावी लागणे हे सरकारसाठी लज्जास्पद आहे. मंत्रालयाचे स्वतःचे व्यावसायिक उत्पन्न काही नाही. जनतेने आणि आपल्यासारख्या विविध business organisations कडून भरलेल्या tax च्या पैशावर मंत्रालयाचा पगार, increment, DA वाढ, वेतन आयोगानुसार पगारवाढ वेळच्या वेळी होते. मंत्रालयाच्या तिजोरीत महामंडळ देखील विविध टॅक्सेस स्वरूपात सुमारे 3000 कोटीचा निधी भरते.1 कोटी लाडक्या बहिणीसाठी दर महिन्याला 1800 कोटी खर्च करायला सरकारकडे निधी आहे.पण आपल्या महामंडळा साठी 1 वेळेस 4400 कोटी द्यायला निधी नाही. म्हणजे गरिबाना कामाची संधी उपलब्ध करून न देता फुकट पैसे देऊन आळशी बनवा.

आपण 35 वर्ष काम केलं तरी आपल्या हक्काच्या कष्टाच्या पैशासाठी भीक मागा पण सरकार 1 पैसा देणार नाही.